royal act kya hai

रॉलेट एक्ट, जिसे “काला कानून” के नाम से भी जाना जाता है, 1919 में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में पारित किया गया एक अत्यधिक दमनकारी कानून था। इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य भारत में उभरते हुए राष्ट्रवादी और क्रांतिकारी आंदोलनों को कुचलना था।

इस कानून की सबसे विवादास्पद विशेषता यह थी कि इसने ब्रिटिश सरकार को किसी भी भारतीय व्यक्ति को बिना किसी मुकदमे के गिरफ्तार करने और अनिश्चित काल तक जेल में रखने का अधिकार दे दिया था। इसका मतलब था कि संदिग्धों को न तो वकील करने का अधिकार था, न ही अपील करने का और न ही किसी दलील देने का। इसे “बिना वकील, बिना दलील और बिना अपील का कानून” कहा गया।

सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता वाली एक समिति की सिफारिशों पर आधारित होने के कारण इसे रॉलेट एक्ट नाम दिया गया। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान लागू “भारत रक्षा अधिनियम” के प्रावधानों को शांति काल में भी जारी रखने के लिए इस एक्ट को लाया गया था।

इस कानून ने भारतीयों की नागरिक स्वतंत्रता पर गंभीर अंकुश लगाया और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मौलिक अधिकारों को भी निलंबित कर दिया। इसका भारत भर में व्यापक विरोध हुआ, क्योंकि भारतीयों ने इसे अपने अधिकारों का हनन माना। महात्मा गांधी ने इस एक्ट के खिलाफ ‘रॉलेट सत्याग्रह' का आह्वान किया, जिसने पूरे देश में हड़तालों, जुलूसों और प्रदर्शनों को जन्म दिया। इस विरोध का एक दुखद परिणाम जलियांवाला बाग हत्याकांड के रूप में सामने आया, जब ब्रिटिश सैनिकों ने निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चला दीं।

संक्षेप में, रॉलेट एक्ट एक ऐसा कानून था जिसने ब्रिटिश सरकार को भारतीयों को बिना किसी न्यायिक प्रक्रिया के गिरफ्तार करने और कारावास देने की असीमित शक्ति प्रदान की। इसका भारतीय स्वतंत्रता संग्राम पर गहरा प्रभाव पड़ा और इसने ब्रिटिश शासन के खिलाफ जन आंदोलन को और तेज कर दिया।